सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही ठंड से बचने के उपायों को लेकर बाजार में हलचल तेज़ हो गई है। खाद्य सामग्री, गरम कपड़े और अन्य सुरक्षा उपकरणों की बिक्री बढ़ गई है। लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रशासन द्वारा किए जाने वाले इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं।
हर साल सर्दियों में प्रशासन द्वारा अलाव जलाने, कंबल वितरण और शेल्टर होम्स में रजाई एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्सर देरी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं।
लोकल प्रशासन स्तर पर शीतलहर से बचाव के लिए मिलने वाली रसद और धनराशि के उपयोग में लापरवाही के कारण जरूरतमंदों तक राहत समय पर नहीं पहुंच पाती। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कई बार सरकारी योजनाएं कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को पहल करनी पड़ती है ताकि गरीबों को ठंड से राहत मिल सके।
गुप्ता ने मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि शासन से सर्दी से बचाव के उपायों को शीघ्रता से लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएं। साथ ही नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी को ठोस कदम उठाने की अपील की गई है ताकि इस बार जरूरतमंद लोगों तक सहायता समय पर पहुंच सके।
सामाजिक संस्थाएं और जागरूक नागरिक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस बार सक्रियता दिखाएगा और शीतलहर के दौरान गरीबों के लिए राहत का इंतजाम समय पर सुनिश्चित करेगा।