आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग काफी समय से की जा रही है। जसवंत सिंह आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिख दिया था कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में की जा सकती है।
आगरा के वकीलों ने भी संघर्ष समिति का गठन करके कई बार हड़ताल और आंदोलन भी किया है। आगरा कलेक्ट्रेट बार कौंसिल के पूर्व सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमीर अहमद एडवोकेट के अनुसार वर्तमान न्याय एवं कानून राज्यमंत्री एस पी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं और इसी शहर के निवासी भी हैं। उन्हें जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की हकीकत भी मालूम है इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पूर्व आगरा में हाई कोर्ट बेंच की अवश्य ही स्थापना हो जाएगी।
अहमद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हाल ही में आगरा आये केंद्रीय न्याय एवं कानून किरेन रिजिजू एवं केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल से हुई वकीलों की टीम की वार्ता हुई तो ऐसा लगा कि इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों के रहते अवश्य ही आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी।
खंड पीठ संघर्ष समिति के सचिव हेमंत भारद्वाज ने बताया कि रिजिजू के आश्वासन एवं वार्तालाप से उम्मीद जगी है कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में शीघ्र हो जायेगी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वकीलों से ज्ञापन लेने के बाद बताया कि हमने आगरा के वकीलों के दल को दिल्ली बुलाया है। खंड पीठ स्थापना को लेकर विधि मंत्रालय में मंथन चल रहा है। केंद्र सरकार से भी वार्ता की जा रही है। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने निकाल ली है।
राजनीतिक सवालों पर कन्नी काटते हुए रिजिजू ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गाँधी को संवेदनशील मामलों का कोई ज्ञान नहीं है इसलिए भाजपा उनकी कही बातों पर तवज्जो नहीं देती। अगर भाजपा उनके सवालों का जवाब देगी तो वह देशहित में ठीक नहीं होगा। राहुल गाँधी की बातों में कोई दम नहीं होता।